लाइन लॉस से प्रतिवर्ष हो रहा लगभग 700 करोड़ का नुकसान
भास्कर समाचार सेवा
विकासनगर। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि तमाम राजनैतिक दल आगामी चुनाव को देखते हुए प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं, जिस पर इन राजनैतिक दलों को जनता को जवाब देना चाहिए। वर्ष 2019-20 में सरकार द्वारा 14139.31 मिलियन यूनिट्स खरीदी गईं एवं उसके सापेक्ष 12538.65 मिलियन यूनिट्स बेची गईं, इस प्रकार 1600. 66 मिलियन यूनिट्स यानी 160 करोड़ यूनिट्स लाइन लॉस में चली गईं। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में 1788.49 मिलियन यूनिट्स लाइन लॉस में चली गई, जिसके चलते सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 600-700 करोड़ की चपत लग रही है। इसके अतिरिक्त वितरण एवं एटीएंडसी हानियां 30- 35 फीसदी हैं।
नेगी ने हैरानी जताई कि जिस गरीब प्रदेश पर 58000 करोड़ से अधिक का कर्ज हो तथा ब्याज चुकाने के लिए कर्ज लिया जा रहा हो, ऐसे में मुफ्त बिजली का जुमला कितने दिन धरातल पर टिक पाएगा ? मोर्चा ने प्रदेश की जनता से अपील की कि मुफ्त बिजली देने वाले राजनैतिक दलों से सवाल जरूर करें। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, ओपी राणा व विनोद गोस्वामी भी शामिल थे।
