नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में शांति की उम्मीदों के बीच एक बार फिर तनाव की लहर दौड़ गई है। ईरान के सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि यदि अमेरिका ने अपनी नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी, तो वह इसे संघर्ष-विराम का सीधा उल्लंघन मानेगा। ईरान ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से बंद कर सकता है।
ट्रंप का ‘ओपन रूट’ का दावा और ईरान की पलटवार की तैयारी
इससे पहले शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि होर्मुज जलडमरूमध्य अब “पूरी तरह से खुला” है, लेकिन ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद ईरान की ‘सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल’ के करीबी सूत्रों ने जवाबी रुख अपनाते हुए कहा कि जलडमरूमध्य का खुला रहना अमेरिका के व्यवहार और लेबनान में संघर्ष-विराम की स्थिरता पर निर्भर करेगा।
ईरान की 3 शर्तें: बिना IRGC की इजाजत नहीं गुजरेंगे जहाज
ईरानी सरकारी मीडिया के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही जारी रखने के लिए ईरान ने तीन बेहद सख्त शर्तें रखी हैं:
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सैन्य जहाजों पर पाबंदी: गुजरने वाले जहाज केवल व्यावसायिक होने चाहिए। किसी भी “शत्रु देश” का सैन्य जहाज या माल वहां से नहीं जा सकेगा।
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ईरानी रूट का पालन: जहाजों को केवल उसी रास्ते से गुजरना होगा जो ईरान सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।
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IRGC का कंट्रोल: जहाजों के गुजरने की पूरी प्रक्रिया इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के साथ समन्वित (Coordinate) होनी चाहिए।
शांति समझौते की उम्मीद: क्या थम जाएगी जंग?
तनाव के बीच एक राहत भरी खबर भी सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि उन्हें आने वाले दिनों में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक शांति समझौता होने की उम्मीद है। ट्रंप के अनुसार, “शांति वार्ता संभवतः इसी सप्ताहांत होगी। ज्यादातर मुख्य बिंदु तय हो चुके हैं।” यदि पाकिस्तान (इस्लामाबाद) में होने वाले दूसरे दौर की वार्ता सफल रहती है, तो यह युद्ध पूरी तरह समाप्त हो सकता है।
कूटनीति को मौका: राजदूत ने की सराहना
इस्लामाबाद में ईरान के राजदूत रेजा अमीरी मोघदम ने कूटनीतिक प्रयासों का स्वागत किया है। लेबनान और इजरायल के बीच हुए युद्धविराम के बाद, होर्मुज जलडमरूमध्य का आंशिक रूप से खुलना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। अब दुनिया की नजरें सप्ताहांत में होने वाली संभावित बैठक पर टिकी हैं, जो भविष्य की दिशा तय करेगी।
