भयंकर बारिश और विनाशकारी बाढ़ के बाद अब जिंदगी पटरी पर लाने की जद्दोजेहद में जुटे केरलने आज केंद्र से 2,600 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की मांग की। पिछले एक पखवाड़े में राज्य में बाढ़ की वजह से 400 लोगों की ज़िंदगी मौत के पंजे में जा चुकी है और 14 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। इस बीच केरल को कई तरह से लोग-सरकारें-संस्थाएं मदद पहुंचा रही हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर ऐसी बात वायरल हो रही है कि भारत सरकार ने जो केरल को अतिरिक्त अनाज की मदद की है, उसका बिल केरल सरकार को थमा दिया है.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि केंद्र सरकार ने केरल की राज्य सरकार को 233 करोड़ का बिल थमाया है. इसके अलावा वायरल मैसेज में बताया भी जा रहा है कि केंद्र की ओर से कहा गया है कि अगर केरल सरकार ये 233 करोड़ रुपए नहीं देती है, तो केरल आपदा के लिए जो 600 करोड़ (100+500) का ऐलान किया गया है, ये राशि उसमें से काटी जाएगी. उदाहरण के लिए ये ट्वीट देंखे…
So Modi announces 89,540 metric tonne rice as relief material to flood hit Kerala and then charges Rs 233 crores for it! THIS IS NOT A JOKE 😡#KeralaFloodRelief
— Bobins Abraham Vayalil (@BobinsAbraham) August 21, 2018
The centre wants Kerala to pay Rs 233 crores for the 89,540 metric tonne of rice they have provided.
If the money is not paid, they'll deduct it from the flood relief fund that has been promised to the State.#StandWithKerala#KeralaFloods#WeShallOvercome pic.twitter.com/JyqblIUInO— Adwaith Nisha (@adwaidh921) August 21, 2018
सरकार ने बताया कितना दिया गया अनाज…
वायरल मैसेज के बीच मंगलवार को केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बयान आया, जो इसपर सफाई जाहिर करता है. राम विलास पासवान ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार ने बाढ़ से पीड़ित केरल को अतिरिक्त 89,540 टन अनाज भेजने का फैसला किया है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के तहत केरल को प्रति माह 1,18,000 टन अनाज मिलता है लेकिन इसमें पूरी आबादी शामिल नहीं होती है.
