यूपी की सरकारी नौकरियों में अब बढ़ा आरक्षण का कोटा, जानिए हर डीटेल

लखनऊ
कोरोना महामारी के इस दौर में जब नौकरियां जाने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में यूपी की योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरियां देने की कवायद शुरू की है। वहीं अब यूपी में सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत की जगह कुल 60 प्रतिशत पदों पर आरक्षण लागू होगा क्योंकि इसमें 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजारों को भी शामिल किया जाएगा। यूपी के सभी भर्ती आयोग अब इसी आरक्षण के आधार पर विज्ञापन निकालकर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेंगे।

जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने आरक्षण को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बताया जा रहा है कि भर्ती के लिए जो प्रस्ताव पहले आए थे उसे वापस भेजकर संशोधन भी कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-2020 भी जारी हो चुका है।

आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य
कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया में अब आर्थिक रूप से कमजोरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देना अनिवार्य हो गया है। हालांकि इसका लाभ सिर्फ उत्तरप्रदेश के निवासियों को मिलेगा। यूपी में रहने वाले दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा।

यह है आरक्षण की व्यवस्था
जानकारी के मुताबिक, यूपी में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 21 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए दो प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पहले से तय है। अब नए नियम के अनुसार, 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजारों को भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद आरक्षण का कुल प्रतिशत 60 हो जाएगा।

यूपी में तीन महीने में शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को सभी विभागों के प्रमुखों से कहा था कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने यहां खाली पदों का ब्योरा मुख्य सचिव व सीएम कार्यालय में उपलब्ध करवा दें। खाली पदों पर 3 महीने के भीतर विज्ञापन जारी कर दिए जाएं। 6 महीने में भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। सीएम ने कहा था कि सरकार ने अब तक पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाते हुए 3 लाख से अधिक युवाओं को नौकरी दी हैं। भर्ती अभियान को पूरी तेजी से आगे बढ़ाते हुए पारदर्शिता और निष्पक्ष तरीके से भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाए। अगले 6 महीने में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए जाएं।

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